ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਯਾਲ ਉਪਾਧਿਏ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਹਫਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹਲ ਲਈ ਇਕ ਸਾਥ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ 22 ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜਿਰ ਵਿੱਤ, ਅਕਾਊਂਟੇਟ ਜਰਨਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ| ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਥ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2.72 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 8301.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਇਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ| ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ| ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਣ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ|